New PM-Kisan: मोदी सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना में नया मोड़ आ गया है. जो भी नए किसान “PM किसान योजना” के तहत आवेदन करेंगे, उनके लिए किसान आईडी होना जरूरी हो गया है. इसके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है.
किसान आईडी क्या है?
Kisan id यह भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है और उन्हें एक किसान आईडी (Farmer ID) दी जाती है, जो की आधार कार्ड की तरह होती है. जिसमें किस का एक यूनिक आईडी नंबर होता है. सरकार द्वारा चलाई गई इस महत्वपूर्ण पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को डिजिटल माध्यम से जोड़ना है. किसान आईडी कार्ड में किसानों का पूरा विवरण होता है.
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पीएम किसान योजना में क्यों जरूरी किया किसान आईडी कार्ड
प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत नए आवेदकों के लिए “किसान कार्ड” अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि किसान आईडी से किसानों का पूरा विवरण एक साथ प्राप्त किया जा सकता है. साथ ही पीएम किसान योजना की पंजीकरण प्रक्रिया भी सरल हो जाती है. इसके अलावा हर 4 महीने के अंतराल में पीएम किसान योजना की केवाईसी प्रक्रिया से भी छुटकारा मिलता है. किसान आईडी कार्ड के होने से बार-बार ईकेवाईसी करवाने की आवश्यकता नहीं होगी.
10 राज्यों में आदेश जारी
सरकार द्वारा फिलहाल 10 राज्यों के लिए आदेश जारी किया गया है. जिसमे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल है. आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इन 10 राज्यों में करीब 9.25 करोड़ पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान है .
PM-Kisan के नए आवेदकों को पहले कराना होगा किसान रजिस्ट्री में पंजीकरण
कृषि मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2025 से पीएम किसान योजना के नए आवेदक के लिए किसान आईडी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, इसके लिए सरकार ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं. किसानों को सबसे पहले Farmer Registry में पंजीकरण करना होगा, इसके बाद किसान का आईडी कार्ड जनरेट होगा. जिसे पीएम किसान योजना में पंजीकरण करते समय किसान आईडी कार्ड नंबर दर्ज करना होगा.
KISAN ID – किसानों की डिजिटल पहचान
जिस तरह से भारत में आधार कार्ड के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान होती है, इस तरह किसान आईडी कार्ड से किसानों की पहचान होती है. किसान आईडी कार्ड में किसानों की व्यक्तिगत जानकारी, भूमि का विवरण, उगाई गई फसलों की जानकारी, बैंक से जुड़ी जानकारियां शामिल होती है.
6 करोड़ किसान आईडी बनाने का लक्ष्य
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत सरकार मार्च 2025 तक करीब 6 करोड़ किसान आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया है. वर्तमान डाटा के अनुसार 7 जनवरी 2025 तक देश में करीब एक करोड़ किसान की आईडी कार्ड बनाई जा चुकी है.
PM-Kisan Yojana की ताज़ा अपडेट
24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई. यह देश की सबसे बड़ी सरकारी योजनाओं में से एक है, जिसके तहत केंद्र सरकार देश के छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है. जो कि लाभार्थी किसानों को हर 4 महीने के अंतराल में ₹2000 की किस्त के रूप में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है.
पीएम किसान योजना लेटेस्ट अपडेट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को 18वीं किस्त जारी की थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने 9.4 करोड़ किसानों को ₹2000 की राशि ट्रांसफर की. अब उम्मीद है कि 4 महीने के अंतराल में यानी फरवरी 2025 में पीएम किसान योजना की 19वीं क़िस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी कर सकते हैं.
