अन्नदाता किसानों को देश की “रीड की हड्डी” के रूप में जाना जाता है. और इन्ही अन्नदाता किसानों को खुश रखने के लिए सरकार कई तरह की सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ दे रही है. देश के छोटे एवं सीमांत किसानों को कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ देकर आर्थिक सहायता की जा रही है, जिनमें से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना मुख्य है. ख़बरें है की आगामी 1 फरवरी को पेश किये जाने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है. वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ₹3 लाख रुपए का बहुत ही कम ब्याज दर पर किसानों को लोन मिलता है.
क्या है किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भारत सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए शुरू की गई योजना है, जिसके माध्यम से सरकार द्वारा किसानों को खेती करने के लिए ₹3 लाख रूपए का ऋण दिया जाता है, जो की किसानों को सालाना 4% दर पर दिया जाता है. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान अपने खेती-बाड़ी से जुड़े कामों के लिए समय पर कर्ज प्राप्त कर सकते हैं.
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किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बजट में बढ़ाने का अनुमान
1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. जिसमें किसानों को लेकर बड़े ऐलान किया जा सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर ₹5 लाख रूपए तक किया जा सकता है. किसानों को बता दे की वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट ₹3 लाख है, जिनका लाभ लेकर किसान अपनी खेती की गतिविधियों के लिए धनराशि को इस्तेमाल कर सकते हैं.
आखरी बार कब हुआ था KCC लिमिट में बदलाव
बता दे की किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में आखिरी बदलाव साल 2006-07 में हुआ था, उसके बाद सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है. उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी में केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किसानों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है.
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कब शुरू हुई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत सन 1998 में हुई थी, जिसके माध्यम से किसानों को खेती एवं खेती से जुड़े कामों को करने के लिए शॉर्ट टर्म कर्ज उपलब्ध करवाया जाता था. किसानों को यह लोन राशि 9% ब्याज दर पर मिलती है. हालांकि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की खास बात यह है कि इसके माध्यम से लोन लेने पर सरकार द्वारा 2 फीसदी की छूट मिलती है. वहीं अगर किसान लोन की राशि का भुगतान सही समय पर करता है, तो उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में 3 फ़ीसदी की छूट और दी जाती है. इस तरह से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 4% ब्याज दर पर लोन प्राप्त होता है.
देश के कितने किसानों को मिल रहा है लाभ
किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े ताजा आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2024 तक सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 167.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं, जिनमें कुल क्रेडिट लिमिट 1.73 लाख करोड रुपए है. वही 30 जून 2023 के आंकड़ों के अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 7.4 करोड़ से अधिक एक्टिव खाते थे, जिनमे 8.9 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बकाया था.
KCC लोन की सीमा बढ़ने से किसानों को मिलेगा फायदा
अगर सरकार द्वारा आगामी केंद्रीय बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाया जाता है, तो किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज मिलेगा. ऐसे में किसानों के कृषि उत्पादन और आय में सुधार होगा. किसानों को खेती एवं खेती से जुड़े कार्यों को करने के लिए सही समय पर वित्तीय मदद मिलेगी. जिससे किसानों को खेती-बाढ़ी करने में काफी आसानी होगी.
