Agricultural Subsidy for Farmrers: मोदी सरकार शुरुआत से ही किसानों पर मेहरबान रही है. नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही देश के किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) को लॉन्च किया, जिसका लाभ लेकर करोड़ों किसान खुश है।

लाभार्थी किसानों को पीएम किसान योजना के तहत हर साल ₹6000 की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं, DBT (Direct Bank Transfer) के माध्यम से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब संकेत दिया है कि खाद– बीज के सब्सिडी का पैसा भी किसानों को सीधे DBT (Direct Bank Transfer) के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बताए अनुसार अभी सरकार खाद– बीज वितरण प्रणाली में बदलाव करने जा रही है, सरकार आने वाले समय में कृषि को आसान बनाने के लिए कई बदलाव लाने के प्रयास कर रही है। आने वाले समय में किसानों को उर्वरक (खाद), कृषि उपकरणों और बीज के लिए सब्सिडी वितरण डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए दी जाएगी.

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किसानों को खाद के लिए कितने मिल रही है सब्सिडी

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार वर्तमान में 2 लाख करोड रुपए का खर्च फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए करती है, जो की सरकार सीधे कंपनी को देती है. बता दे की वर्तमान में यूरिया की एक बोरी की कीमत ₹2400 है लेकिन किसानों को सरकार द्वारा सब्सिडी मिलने के बाद 265 रुपए की प्रदान होती है। यूरोप पर मिलने वाली फर्टिलाइजर सब्सिडी अब सीधा कंपनी को नहीं देकर किसानों के बैंक खातों में सीधे DBT (Direct Bank Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे.

केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि वर्तमान में सरकारी पीएम किसान सम्मन निधि योजना के तहत करीब 60,000 करोड रुपए खर्च करती है, सरकार इन योजनाओं के माध्यम से किसानों के लिए खेती को आसान बनाने का प्रयास कर रही है. सरकार किसानों के लिए वर्तमान में यह भी विचार विमर्श कर रही है कि किसानों के लिए कृषि उपज के लिए परिवहन लागत भी उपलब्ध करवाए जाए, ताकि किसान देशभर में कहीं भी अपने उत्पादों को बेच सके, उत्पादन को बेचने में आने वाला परिवहन का खर्च सरकार उठाएगी।

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केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री किसान योजना की 19वीं क़िस्त किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने की पूरी तैयारी का हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना की 19वीं किस्त बिहार से 24 फरवरी 2025 को ट्रांसफर करेंगे।