सरकार द्वारा सभी किसानों के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सरकार सभी ग्राम पंचायत में फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, इन शिविरों में जाकर किसान अपना किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपना किसान कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
Unique Farmer ID
भारत के सभी किसानों के लिए सरकार 11 अंकों का यूनिक फार्मर आईडी कार्ड तैयार कर रही है, जिसके माध्यम से किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस फार्मर आईडी में किसानों का नाम, पिता का नाम, एवं स्वामित्व वाली खेती की जानकारी एवं आधार कार्ड नंबर जुड़े हुए होंगे।
एग्रीस्टेक योजना
केंद्र सरकार द्वारा एग्रीस्टेक योजना को शुरू किया गया है इस योजना के माध्यम से देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए 11 अंकों का एक यूनिक फार्मर आईडी नंबर दिया जाता है, यह फार्मर आईडी नंबर आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, ताकि किसानों को किसान कार्ड के मदद से सभी सरकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान सम्मन निधि योजना, फसल बीमा योजना आदि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके।
फार्मर रजिस्ट्रेशन की जानकारी देते हुए बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया है की समस्त ग्राम पंचायत में फरवरी मार्च महीने में फार्मर रजिस्ट्रेशन के लियें शिविर लगाया जा रहा है। इस फार्मर रजिस्ट्री की मदद से किसानों को सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा एवं पारदर्शिता लाने के लिए एग्रीस्टेक योजना को शुरू किया गया है।
किसानों को मिलेगा यह लाभ
भारत के सभी किसानों का एक 11 अंकों का यूनिक किसान आईडी कार्ड होगा जो कि किसानों की एक अलग पहचान बनाएगा. इस किसान कार्ड की मदद से किसानों को बहुत ही फायदे होने वाले हैं. केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से किसानों को प्राप्त होगा. वहीं फसल खराब होने की स्थिति में भी सरकार जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराएगी. किसानों की फसलों को सही मूल्य पर खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. साथ में ही अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को बार-बार सत्यापन या रजिस्ट्रेशन करवाने का झंझट खत्म हो जाएगा।
किसान अभी करवायें फार्मर रजिस्ट्रेशन
सभी किसानों को बता देना चाहते हैं कि सभी राज्यों के ग्राम पंचायत में फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं इसीलिए सभी किसान सही समय पर अपना किसान कार्ड बनवा लें ताकि आने वाले समय में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
