कोरोना काल में गरीब लोगों को खाद्य सामग्री पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्री राशन योजना की शुरुआत की गई. इस योजना के माध्यम से भारत के गरीब परिवारों को हर महीने खाद्य राशन पहुंचा जाता है. जिसमें गेहूं, चावल और नमक शामिल है. लेकिन अब सरकार द्वारा राशन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए Free Ration Yojana के तहत एक और खाद्य सामग्री जोड़ने का प्रस्ताव जारी किया गया है.
इस राज्य ने उठाया कदम
राशन कार्ड उपभोक्ताओं को योजना के तहत गेहूं चावल और नमक के अलावा सरसों का तेल मुफ्त में देने की शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है. इसका प्रस्ताव खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने रखा था, जोकि राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत देने वाला प्रस्ताव है.
खाद्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दिया आदेश
फ्री राशन योजना के तहत सरसों का तेल वितरण करने हेतु खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह जल्द से जल्द प्रस्ताव को तैयार करें. खाद्य मंत्री का कहना है कि इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा. खाद्य विभाग चाहता है कि इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द राज्य में लागू किया जाए, ताकि जरूरतमंद परिवारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके.
खाद्य मंत्री द्वारा जारी किए गए अन्य निर्देश
धान खरीद में वृद्धि ; खाद्य मंत्री ने बैठक के दौरान बताया है कि राज्य में धान खरीद के आंकड़े संतोषजनक है, लेकिन सरकार चाहती है कि इन आंकड़ों को आगामी वित्तीय वर्ष में और अधिक बढ़ाया जाए. इसके लिए खाद्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किया है.
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महिला आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव पर जोर : बैठक में राशन की दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण को तेजी से लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं. यह प्रस्ताव महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा. महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.
राशन डीलरों को पुराना भुगतान देने हेतु : बैठक में खाद्य मंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि राशन डीलरों को पुराना भुगतान किया जाए.
अंत्योदय कार्ड धारकों को लेकर निर्देश : बैठक में अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए फैसला लिया गया है जिसमें इन कार्ड धारकों को गैस की रिफिलिंग को बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है.
फ्री राशन योजना का मुख्य उद्देश्य
राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार अपने-अपने स्तर पर फ्री राशन योजना के तहत जरूरी बदलाव लाते रहते हैं. ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके और योजना के तहत राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता रहे.
