मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का लाभ सभी पात्र परिवारों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार कई तरह का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभ से वंचित रहे नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा सर्वे अभियान को चलाया जा रहा है, इसके लिए सरकार ने आवास ऐप प्लस (PM Awas Yojana Survey App) मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है।
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सर्वे करके नाम योजना की प्रतीक्षा सूची में जोड़ने के लिए 10 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। ताकि लाभार्थी परिवार अपने मोबाइल से पीएम आवास योजना का सर्वे कर सकते हैं एवं अपना नाम लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं, यह प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क होगी।
इन परिवारों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
- जिनका पक्का मकान हो।
- जिनके पास तीन पहिया-चार पहिया वाहन हो।
- मशीनी तिपहिया-चाैपहिया कृषि उपकरण हो।
- 50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड
- जिस परिवार के कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो
- सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार
- वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार से अधिक प्रति माह कमा रहा हो
- आयकर देनेवाले परिवार
- व्यवसाय कर देनेवाले परिवार
- वे परिवार जिनके पास ढाइ एकड़ सिंचित भूमि हो।
- जिनके पास पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो।
अधिकारियों द्वारा पैसों की मांग पर करें शिकायत
सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि पीएम आवास योजना के सर्वेक्षण के दौरान अगर कोई भी अधिकारी अवैध राशि की मांग करते हैं तो ऐसे में उनकी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके लिए सरकार ने निगरानी विभाग तैयार किया है, जिसमें आप टेलीफोन नंबर- 0612-2215344, टोल फ्री नंबर- 1064 या मोबाइल नंबर- 7765953261 के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
